ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 22 ਮਾਰਚ
ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵੱਲ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 160 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨਪੁਰ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਮਟਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਜਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੁਕਰੋਜ਼ ਮਿੱਲ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਮਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 31 ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੈਨੇਜਰ
ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ 21.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਹੋਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 40 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 108 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ
ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।