ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ
ਫਗਵਾੜਾ, 8 ਅਗਸਤ
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ (ਮਾਰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚੌਕ) ’ਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਚੌਕ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭੂਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਵਾਏ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਫਗਵਾੜਾ ਜਾਂ ਵਾਹਦ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਫਗਵਾੜਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਵਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਤੱਕ 122.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 35.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਮਰਾਲਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।