ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਮਾਰਚ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 25 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸਿਟਕੋ) ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੜੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 25 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆਂ 32 ’ਚੋਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਪਟਿਆਲਾ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।