ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਸਣੇ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ/ਰੋਡ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ, ਬਦਰੰਗ ਤੇ ਟੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 26 ਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੁੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਰਡ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।