ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 93 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕਾਨੂੰਨ-2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।