ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ’ਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਰ ਪਾਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੋਹ ਦਾ ਪਾਲਾ ਵੀ ਠਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼
ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ): ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਡਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਪਾਲੇੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ’ਚ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਣਗੇ।