ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭੁਲੱਥ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡਾ. ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਏਐੱਲਏ ਵਿਭਾਗ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ, ਜਦਕਿ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਭੁਲੱਥ ਡਾ. ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।