ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੁਟਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੁਦਾਈ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।