ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਗ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੁਜਲਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 22 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਜਲਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾਕਾਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਜੈ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਯੰਗ ਆਰਮੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਊਣੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੇਜਰਲ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪੀ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ’ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਮਦਰਾਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਐਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।’’ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ੌਜ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।