ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 110 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 212 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 30 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 352 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 84 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ 12623 ਟਨ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 525 ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 100 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਪਰ ਖਰੀਦ 60 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 228 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 4110 ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੂੰ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੂਪਨ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 62 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 29225 ਟਨ ਵਿਚੋਂ 7792 ਟਨ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7565, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 6945, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 6753 ਜਦਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ 170 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ
10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਨੌਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।