ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ 26-27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।