ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਬਸਿਡੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ-2022’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਬਸਿਡੀ’ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ’ਚ ਕਰੀਬ ਉਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 133 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।