ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 6 ਫਰਵਰੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ‘ਹੱਡ ਹੀ ਸੇਕੇ’ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਡਤ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 6505 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।