ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 113 ਫੀਸਦੀ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਦਿ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸਿੱਧੂ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ’ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।