ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ 2020 ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ: ਸਿੱਧੂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।