ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ/ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 682 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ 75 ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ 14.41 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.05 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟੈਰਿਫ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਮੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 69 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। -ਟਨਸ