ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲਗਪਗ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਨਜਿੱਠਣ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਨਜਿੱਠਣ ਫੰਡ’ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 48-1 (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮਐੱਫ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਐੱਸਡੀਐੱਮਐੱਫ ਵਿੱਚ 729.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।