ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਜੇ.ਐੱਸ. ਪੁਆਰ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ, ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।