ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਮਾਰਚ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਐੱਮਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ‘ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ’: ਭਾਰਤ
ਲੰਡਨ: ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ‘ਇਕਪਾਸੜ’ ਤੇ ‘ਤੱਥਹੀਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਈਜਲ ਐਡਮਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ‘ਔਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।’
-ਪੀਟੀਆਈ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਫ਼ੀਰ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ‘ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।’’
-ਪੀਟੀਆਈ