ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 28 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਥਾਣਾ ਡੇਹਲੋਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਡਾ. ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ, ਡੀਸੀਪੀ (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ, ਏਸੀਪੀ (ਦੱਖਣੀ) ਦੀਪ ਕਮਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਹਲੋਂ ਅਨੁਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਥਾਣਾ ਡੇਹਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੜਤੌਲੀ, ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਰਾਣਾ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਬਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉੱਧਰ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।