ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਨਾਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਯੂਨਿਟ/ਵਿਭਾਗ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ/ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ/ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ/ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ, ਮੌਰਫੀਨ ਬੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 1,20,000 ਰੁਪਏ, ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲਈ 2,40,000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ, ਹਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਲ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ, ਗਾਂਜੇ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।