ਵਿਭਾ ਸ਼ਰਮਾ/ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ’ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉੱਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉੱਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਬਗਲ ’ਚ ਛੁਰੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀਆ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ: ਬੁਰਜਗਿੱਲ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਢਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ, ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋੋੋਲਨ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ’ਚ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਪੱਸ਼ਟ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਆਈਕੇਐੱਸਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ।’’ -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ: ਬੇਨੀਵਾਲ
ਜੈਪੁਰ: ਨਾਗੌਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨੂਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਲਪੀ) ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਲਪੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਥ ਵਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਲੰਗਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।