ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ/ਬਠਿੰਡਾ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ 12 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਡਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ’ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕਲੌਤੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਗਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਗਰੂਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਵੇਦ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।