ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਸੰਘਾ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੰਘਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸੱਠ ਸਾਲਾ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਚੁੱਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ (70) ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀਰੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੂੰ-ਡਿੱਗੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25000 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।