ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀਐੱਸਯੂ, ਪੀਆਰਐੱਸਯੂ, ਏਆਈਐੱਸਐੱਫ ਤੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ ਮੰਡਲ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਭਲਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।