ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਸਮੇਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਸੀ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਐੱਸਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।