ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਡੈਮ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੜਬੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।