ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3.32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 36.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।