ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਸੰਘ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।