ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਸਬੰਧੀ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਟੀਯੂ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 2008 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਿਟਾਂ ਰੀਨਿਯੂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ