ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।