ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 10-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਸੜਕ ਹਟਾਓ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟੇ
ਭਾਈਰੂਪਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਸੜਕ ਹਟਾਓ’ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੇਲਬਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਰਾਮ, ਰੈਣਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਸੜਕ ਹਟਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 8 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।