ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 17 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ’ਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪੀਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਿਆਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।