ਰੁਚਿਕਾ ਐੱਮ. ਖੰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਫੀਸਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਊਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ 13443.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 15858.68 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਲਗਭਗ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਕਿਉਂਕਿ ਊਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।