ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੇਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ-ਜੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।