ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।