ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 8329 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4856 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 3364 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ 69.27 ਫੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 592 ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 680 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 785, ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 986 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 321 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 200 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 126 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 165, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 200, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 312 ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 140 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 4151 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।