ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 11 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 28,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 4068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.75 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 5.24 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਤ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 2.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 17,877 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 2608 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2591 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ’ਚ 4912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44,144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 45,843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1,07,441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 79,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ 2045 ਕਰੋੜ, 2018-19 ਵਿਚ 487 ਕਰੋੜ, 2017-18 ਵਿਚ 585 ਕਰੋੜ ਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 951 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕਦੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹੇਠ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਨਾਊਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।