ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 900 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਔਸਤ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3500 ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 900 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 28 ਲੱਖ ਐੱਮ.ਟੀ. ਯੂਰੀਆ ਤੇ 7.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 3480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਫਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 1176 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ 254.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ 1182 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ 4.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ’ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਇਫਕੋ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉੱਧਰ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਵੀ ਐਨੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਫਕੋ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਫਕੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ: ਸਿੱਧੂ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਇਫਕੋ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫਕੋ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।