ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ (ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦੀ 24.61 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ 0.81 ਫੀਸਦੀ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ, 0.35 ਫੀਸਦੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ) ਅਤੇ 23.44 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓ ਮਾਸ/ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇਗਾ| ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2029-30 ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2029-30 ਵਿਚ 43.33 ਫੀਸਦੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 25-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ| ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰ੍ਹਾ 2019 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ| ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2019 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ| ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦੀ 24.61 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ 24.61 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਵਧਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਰ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।