ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ: ਆਈਜੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈਜੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।