ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਸੀਆਰਐਮ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਸੀਆਰਐਮ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਜਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1178.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।’ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’ ਨਾਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜੋ 2016-2021 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਨ। ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2019 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।