ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪਰੈਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ 31 ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 86 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 2015 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਤਕੀਂ 767 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 730 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕਟ 37 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਪੰਜ ਪੈਕਟ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ’ਤੇ 3835 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 16.25 ਲੱਖ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 7.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13.61 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 730 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ਵੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁੰਦਕ ਵਿੱਚ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੰਦਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।