ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪਰੈਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਰਨਾਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਵਰਗੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਘਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁੱਕਣ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ, ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਭਦੌੜ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਨ੍ਹੇਕੇ, ਲਖਵੀਰ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੀਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ -2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪੂਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰੋਕੇ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਘਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।