ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਬਿੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 69,213 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 1960 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 2255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 3.24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 5.47 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹਨ ਜੋ 31,947 ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.95 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 3.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 4.67 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਐਤਕੀਂ 4.30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਬਿੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 23,098 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 619 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 14,168 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 361 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 48.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੱਥ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਭੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਝੰਬ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ: ਐੱਮਡੀ
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ (ਦੰਡ ਵਿਆਜ) ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 325 ਕਿਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤਰਫੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।