ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ- ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਧੂਰੀ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ/ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ): ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਬਰੜਵਾਲ ਵਿਚ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।