ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ 4ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਉਂਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ।
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 91400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਐਨਐਸਐਸਐਫ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।