ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ|
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਪੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 106 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਪੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ| ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34-35 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਰਪੀਐੱਫ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਭਰੋਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਪੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।