ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆਰਡੀਐੱਫ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸਮ-ਦਰ-ਕਿਸਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਸਟੇਟ ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।