ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ’ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ’ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁਣ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ’ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ’ ਤਹਿਤ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਸ) ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ 300 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਏ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।